फूड स्टोरेज स्कीम से क्या किसानों के हालात में होगी सुधार?

मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में निर्णायक कदम उठाया है। कैबिनेट ने फ़ूड स्टोरेज स्कीम (foodgrains policy) को हरी झंडी दी। इस स्कीम से भारत के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देश में बड़े फूड स्टोरेज गोदाम न होने की वजह से किसानों को एक ही सीजन में अनाज की बिक्री करनी पड़ती है कई बार उन्हें अनाजों के सही दाम भी नहीं मिलते। लेकिन इस फैसले से सहकारिता क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। 

क्या कहा केन्द्रीय मंत्री ने

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा food storage policy को मंजूरी मिल गई है। इस योजना से भारत दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडारण क्षमता वाला देश बनेगा। बता दें फूड स्टोरेज की क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार ₹1 लाख करोड़ की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेगी।

सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करने वाले देशों में है भारत  

विश्वभर के देशों चीन, अर्जेटीना, ब्राजील, और रूस जैसे बड़े देशों के पास अपने अन्न उत्पादन से ज्यादा क्षमता में भंडारण के गोदाम मौजूद है। लेकिन भारत में जितनी अन्न की पैदावार होती है उसके मुक़ाबले सिर्फ 47 प्रतिशत यानी 1450 लाख टन की भंडारण क्षमता है। इस योजना की शुरुआत से 700 लाख टन की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। बता दें सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 2150 लाख टन तक खाद्यान्न भंडारण की क्षमता में वृद्धि की होगी। 

अब नहीं होगी अन्न की बर्बादी

फूड स्टोरेज स्कीम से किसानों को राहत मिलेगी और भारत में खाद्यान्न की बर्बादी नहीं होगी। आयात में भी कमी आएगी और साथ ही इस योजना से खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इस योजना से PACS (primary agricultural credit Societies) को बल देगा। फूड स्टोरेज स्कीम के तहत सरकार हर राज्य के ब्लॉक में 200 टन की क्षमता वाला गोदाम बनाएगी, जिससे कि किसान आसानी से अपने नज़दीकी गोदाम का इस्तेमाल कर सके। भारत में बारिश की वजह से अन्न की बर्बादी सबसे बड़ी समस्या है। संभव है इस योजना से अनाज की बर्बादी नहीं होगी! 

कैसे शुरू होगी यह योजना

फूड स्टोरेज स्कीम के लिए inter ministerial committee बनाई जाएगी। इस कमेटी के जरिये food grains storage policy से बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार इस योजना के लिए अलग से बजट लाएगी बल्कि सभी मंत्रालय में एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। उन्हीं स्कीमों की मदद से गोदामों का विस्तार होगा। स्कीम की कुशलता के लिए Minister of cooperation देश में food storage policy के 10 पालयट प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। इन पालयट प्रोजेक्ट से अनुमान लग जायेगा की किन तरह जरूरत होगी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद स्कीम को लागू किया जायेगा।