आज के परिप्रेक्ष्य में दलितों के मानवाधिकार एवं उनके संघर्ष : एक मूल्यांकन

मानव जीवन का मूल्य आंतरिक रूप से स्वायत्तता की आवश्यकता, शालीनता, आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये स्तंभ सामाजिक अस्तित्व और सामूहिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

सामाजिक फासीवाद या कहें जाति/वर्ण का दृष्टिकोण

जैसे-जैसे मानव जीवन एक समाज के रूप में समृद्ध होता है, तब मुक्ति को सक्षम करने वाले रचनात्मक कारकों के साथ एकजुटता और बंधुत्व साझा करना महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में एक विशेष बल, जो व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को देखे और अनदेखे दोनों तरीकों से निर्धारित करता रहता है, वह है जाति / वर्ण।

मनुस्मृति या हिंदू धर्म के ग्रंथों में जाति जन्म से निर्धारित होती है। यह लगभग एक सामाजिक अनुबंध प्रणाली की तरह है, जिसे सामाजिक समूहों पर उनकी सहमति के बिना लागू किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसे सामाजिक फासीवाद को नियंत्रित करने और बनाए रखने के इरादे से धार्मिक रूप से स्वीकृत किया गया है, जो अंततः समुदाय में वर्ण की एक व्यवस्थित पीढ़ी की ओर जाता है।

वर्ण जाति आधारित व्यवसाय है। समग्र रूप से इस समाजीकरण ने श्रेणीबद्ध असमानता को जन्म दिया है। दोनों के आपसी संबंधों ने साम्यवादी और आंतरिक लामबंदी के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है।

ब्राह्मणवाद, जो आज भी जन्म से ही निश्चित है

पुरी के शंकराचार्य ने कृपालु स्वर में कुलीन भारतीयों की अज्ञानता का मज़ाक उड़ाते हुए पुष्टि की कि वर्ण जन्म से तय होता है, जो कि जाति के समान है। उनका कहना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे केवल वर्ण में विश्वास करते हैं, जाति में नहीं। ये लोग भगवत गीता के पहले अध्याय एक पवित्र हिंदू पाठ, श्लोक 1.42 को भी नहीं जानते हैं।

जो निम्न जाति (दलित/बहुजन) के हैं, उनके पास ब्राह्मणवादी कर्तव्यों को निभाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ने जन्म के आधार पर भी कर्तव्यों का आवंटन निर्धारित किया है।

निचली जातियों को कुचलने की एक क्रूर व्यवस्था

उदाहरण के लिए दलित कबीले द्वारा मृत गाय/मवेशी की खाल उतारने का काम किया जाता है और एक दलित, हमारे समाज में मंदिर के पुजारी के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता है। जातिवाद एक सामाजिक अत्याचार के रूप में निचली जाति के कुलों और उनकी स्वतंत्रता के व्यवस्थित शोषण के लिए ज़िम्मेदार है।

यहां तक ​​कि जाति-आधारित कर्तव्यों को आपस में जोड़ने के लिए उठाए गए कदम भी सांकेतिक राजनीति के कारण सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा नहीं देते हैं। जातिवाद सामाजिक सांख्यिकीवाद के रूप में प्रकट होता है, सिद्धांत है कि उत्पीड़न एक वैध शक्ति है।

हालांकि, यह समुदाय ही इन नियमों को लागू कर रहा है, बजाय इसके कि राज्य उन्हें ऊपर से लागू कर रहा है। इसके परिणाम भी कम अधिनायकवादी नहीं हैं। भारतीय समाज सूक्ष्म और मध्य क्षेत्रों में जातिवाद का अनुभव करता है। यह जितना धार्मिक है, उतना ही सांस्कृतिक भी है।

ब्रेस्ट टैक्स 1924 की एक व्यवस्था

‘ब्रेस्ट टैक्स’ सिस्टम याद है? ‘मुलक्करम’ निचली जाति और अछूत दलित महिलाओं पर त्रावणकोर साम्राज्य (वर्तमान में भारत के केरल राज्य में) द्वारा लगाया गया एक कर था, जिसके अनुसार यदि वे 1924 तक सार्वजनिक रूप से अपने स्तनों को ढकना चाहती थीं, तब उन्हें कर चुकाना होता था। 

कर संग्रहकर्ता (उच्च जाति के हिंदू पुरुष) किसी भी निचली जाति की महिला, जो यौवन की आयु पार कर चुकी हैं,उनसे स्तन कर लेने के लिए हर घर का दौरा करेंगे और इतना ही नहीं, कर संग्राहकों द्वारा उनके स्तनों के आकार के आधार पर कर का मूल्यांकन किया जाता था।

नंगेली, जिसने इस काले अमानवीय और कठोर कानून का विरोध अपने एक स्तन को काटकर किया।

दलित महिलाओं पर शोषण और हिंसा के आंकड़े सबसे अधिक

विशेषाधिकार प्राप्त जाति, जिसे जाति पूंजीवाद से बहुत लाभ हुआ है, वो जाति व्यवस्था का एक अलग और रक्षात्मक संस्करण पेश करती है, जबकि वंचित लोग जाति-आधारित व्यवसायों जैसे हाथ से मैला ढोने और श्मशान गतिविधियों में श्रम करना जारी रखते हैं।

जैसा कि समाजशास्त्री सतीश देशपांडे कहते हैं कि अपनी जाति की पूंजी को आधुनिक पूंजी में बदलकर, ऊंची जातियां अब जातिविहीन होने का दावा कर सकती हैं और निचली जातियों पर जाति के नाज़ायाज़ संवाहक होने का आरोप लगा सकती हैं।

जाति एक प्रकार के सामाजिक अधिनायकवाद के रूप में जाति-हिंसा और लिंग-हिंसा के लिए भी ज़िम्मेदार है। 2019 के एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि निचली जातियों (दलित और आदिवासी समूहों) की महिलाओं को अधिक हिंसा और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं झेलनी पड़ती हैं।

यह स्पष्ट रूप से बलात्कार और जाति के प्रतिच्छेदन को भी इंगित करता है। दलित या आदिवासी समूहों के खिलाफ इस तरह की आक्रामक हिंसा के पीछे प्रोत्साहन, धार्मिक रवैये और कुप्रथा से उपजा है, जो सामाजिक पदानुक्रम (वर्गीकृत असमानता) को बनाए रखता है, जिसे जातिवाद कहा जाता है।

क्या कहती है अमेरिकन सिविल सोसायटी की रिपोर्ट

अमेरिकन सिविल सोसाइटी रिसर्च की एक रिपोर्ट (2019) में पाया गया है कि फेसबुक, ट्वीटर आदि जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों पर सोशल मीडिया सामग्री का 40% जातिवादी गालियों से भरा है (विशेषकर निचली जातियों के व्यक्तियों के लिए)। यह एक और उदाहरण है कि कैसे जातिवाद ने कट्टरता को प्रबल रूप से सक्षम किया है और उत्पीड़न, अधीनता, आज्ञाकारिता और पितृसत्ता की संस्कृति उत्पन्न की है।

यह 21वीं सदी है और ‘आरक्षण’ (प्रतिनिधित्व) का विचार विशेषाधिकार प्राप्त जाति के लिए दमनकारी और शोषक लगता है, जिन लोगों ने पिछले 3000 वर्षों से जाति के आधार पर सामाजिक आधिपत्य कायम रखा है, वे हमेशा एक दलित/बहुजन को सकारात्मक कार्यवाही के लाभों का आनंद लेने के विचार से परेशान रहते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में निम्न जाति के लोगों द्वारा भरी जाने वाली नौकरियों का अनुपात अभी भी कम है, जो भरा जाना चाहिए मगर संकट को और बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अपनी नव उदारवादी पूंजीवादी नीतियों के माध्यम से ‘दलित’ प्रतिनिधित्व के आकार को कम करना चाहती है।

योग से ध्यान तक सब पर विशेष जातियों का अधिकार

वैसे, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। कई पश्चिमी लोग अपनी सचेत अज्ञानता से यह मानते हैं कि हिंदू धर्म जीवन का एक तरीका है और वे सभी योग कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विपणन से मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन हर कोई कम ही जानता है कि हिंदू धर्म और कुछ नहीं, बल्कि जातियों का एक समूह है।

वास्तव में योग जैसा कि शुंग साम्राज्य के तहत पतंजलि द्वारा स्थापित किया गया था (वह राजवंश, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हिंसक रूप से असहिष्णु था) ने तथाकथित आध्यात्मिक व्यायाम (योग) को केवल विशेषाधिकार प्राप्त जाति के लिए सक्षम किया।

आज योग एक विकल्प है। इस तथ्य को छोड़कर कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत में वर्तमान सरकार ने इसे पब्लिक स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसने कुछ निजी स्कूलों को भी इस ‘बैंडवैगन इफेक्ट’ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

जाति व्यवस्था की पोल खोलती 2011 जनगणना रिपोर्ट

2011 की जनगणना के आंकड़े भी हमारे देश की एक गंभीर और कड़वी तस्वीर पेश करते हैं। भारत की 1.3 अरब की आबादी के बीच बहिर्विवाह (अंतरजातीय विवाह) के मामले 6% से अधिक नहीं हैं। यह किसी-ना-किसी रूप में समाजीकरण और गतिशीलता की आशा को सताता रहता है। जाति वैवाहिक विकल्पों को भी निर्धारित करती है।

लोक फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट (2018) में शहरी भारतीय अभी भी उसी तरह से शादी करते हैं, जैसे उनके जातिवादी दादा-दादी करते थे और यह संख्या चौंका देने वाली है, क्योंकि केवल 3% आबादी ने ही अंतर्जातीय विवाह को प्राथमिकता दी है।

अंतर्जातीय विवाह (बहिर्विवाह) को जातिगत भावनाओं या जातिगत विशेषाधिकारों को हटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जो यह साबित कर सके कि इससे समाज में जातिवाद का सफाया हो सकता है।

चूंकि जातिवाद, लिंग, खान-पान और रहन-सहन के अन्य मानकों के प्रति अंतर्विरोध हो गया है इसलिए एक अच्छे थानोस को उंगली काटकर जाति व्यवस्था को नष्ट करना होगा!

आज भी बहिष्कृत होते और मारे जाते लोग

भारत जैसे राष्ट्र के लिए जो कि विषमलैंगिक है और जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अस्वीकार कर रहा है। जाति एकरूपता का कारण बनती है और यह एक तरह की चेतना को उत्तेजित करती है, फिर भी उपनाम नाम से ज़्यादा कुछ और मायने रखता है।

यदि जातिवाद को भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कुछ पुरातनपंथी और अराजकता पूंजीवादियों द्वारा ‘संघ की स्वतंत्रता’ की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, तब क्या वे यह समझाने की परवाह करेंगे कि निचली जाति के व्यक्तियों को कैसे मार डाला जाता है? हत्या कर दी जाती है और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वो भी सिर्फ सार्वजनिक टैंक से पानी पीने, कुर्सी पर बैठने, घोड़े की सवारी करने, मूंछें दिखाने या विचार व्यक्त करने आदि के लिए।

भारत के बाहर भी जाति का वर्चस्व: फोर्ब्स रिपोर्ट

हाल ही में यह देखा गया है कि उच्च जाति के हिंदुओं ने विदेशों में भी जातिवाद का निर्यात किया है। अमेरिका का मामला अनुकरणीय है। 11 मई 2021 को बीएपीएस (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) के कई कार्यकर्ताओं ने न्यूजर्सी में मुकदमा दायर किया है।

फोर्ब्स पत्रिका में एक समाचार रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में 200 से अधिक श्रमिकों को झूठे बहाने से भर्ती किया गया था, उन्हें धार्मिक वीज़ा दिया गया था और असल में अक्सर उन्हें बीएपीएस पर चिनाई का काम करने के लिए दिन में 12 घंटे (लगभग 80 घंटे एक सप्ताह) से अधिक खर्च करने के लिए मज़बूर किया जाता था। -रॉबिंसविले, न्यू जर्सी में संबद्ध मंदिर।

यह भी बताया गया है कि श्रमिकों के अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनके पासपोर्ट कथित रूप से जब्त कर लिए गए थे और उन्हें एक संयमी बाड़े में और कड़ी निगरानी वाले परिसर में रहने के लिए मज़बूर किया गया था। इसके साथ ही मंदिर के मैदान को बिना निगरानी छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इनमें से अधिकांश श्रमिक दलित समुदाय के थे और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। हालांकि! फिलहाल एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

वही जातिवादी मुद्दे जुलाई 2020 में वापस रिपोर्ट किए गए थे। जब कैलिफोर्निया के नियामकों ने अपने परिसर में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण कार्य संस्कृति को सहन करने के लिए सिस्को सिस्टम पर मुकदमा दायर किया था। यह पाया गया कि इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कार्यरत दो उच्च जाति के हिंदू एक दलित समुदाय के एक सहकर्मी के साथ अन्याय कर रहे थे। इस प्रकरण ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया था।

नाज़ियों का नस्लीय अत्याचार

इसाबेल विल्करसन की पुस्तक कास्ट: द ऑरिजिंस ऑफ अवर डिसकंटेंट,  हमें अमेरिका में एक अनदेखी घटना का एक उत्कृष्ट चित्र प्रदान करती है। जिसमें एक गहन शोध कथा और वास्तविक लोगों के बारे में कहानियों के माध्यम से कैसे अमेरिका आज और उसके पूरे इतिहास में छिपे हुए द्वार को आकार दिया गया है।

अमेरिका, भारत और नाज़ी जर्मनी की जाति व्यवस्थाओं को जोड़ते हुए, विल्करसन ने आठ स्तंभों की खोज की, जो कि दैवीय इच्छा, रक्तरेखा, कलंक, और बहुत कुछ सहित सभ्यताओं में जाति व्यवस्था को रेखांकित करते हैं।

मार्टिन लूथर किंग, जूनियर बेसबॉल के सैथेल पेगे एक अकेले पिता और कई अन्य लोगों सहित लोगों के बारे में दिलचस्प कहानियों का उपयोग करते हुए, वह उन तरीकों को दिखाते हैं, जो हर दिन जाति के कपटी उपक्रम का अनुभव करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे नाजियों ने अमेरिका में नस्लीय व्यवस्था का अध्ययन किया, ताकि यहूदियों को बाहर निकालने की योजना बनाई जा सके।

वह चर्चा करते हैं कि जाति के क्रूर तर्क की आवश्यकता क्यों है? बीच में लोगों के लिए खुद को मापने के लिए एक निचला पायदान होना चाहिए, वह जाति की आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लागत, अवसाद, जीवन प्रत्याशा और हमारी संस्कृति और राजनीति पर इस पदानुक्रम के प्रभावों के बारे में लिखते हैं।

अंबेडकर की फिर ज़रूरत क्यों?

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर अपने काल में जातिवाद के कट्टर विरोधक थे। उनका विचार था कि ‘जाति ना केवल श्रम का विभाजन है, बल्कि मज़दूरों का भी विभाजन है।’ उन्होंने उत्कृष्ट रूप से पुस्तकें लिखी हैं जैसे भारत में जाति (1917), जाति का विनाश (1936), अछूत कौन थे? (1946), और द अनटचेबल्स (1948) जिन्हें ‘स्कूल’ स्तर से सभी को पढ़ना चाहिए ताकि जातिवाद को तोड़ा और खारिज़ किया जा सके। उन्होंने निम्न जातियों के व्यक्तियों की आलोचनात्मक चेतना को बढ़ाने के लिए महाड़ सत्याग्रह (1927) जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया।

महाड सत्याग्रह: दलितों के हक का आंदोलन

महाड़ सत्याग्रह डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। दलित समुदाय को सार्वजनिक तालाब का पानी पीने से रोक दिया गया। अगस्त 1923 में, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्गों के लोगों को उन स्थानों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो सरकार द्वारा बनाए गए थे।

जनवरी 1924 में, महाड जो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, इस अधिनियम को लागू करने के लिए अपनी नगरपालिका परिषद में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन जातिवादी हिंदुओं के विरोध के कारण वह इसे सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रहा।

सार्वजनिक टैंक से पानी पीने के बाद डॉ.अम्बेडकर ने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं को संबोधित करते हुए एक बयान भी दिया। उन्होंने उनसे उन सभी पुराने रीति-रिवाजों को त्यागने के लिए कहा, जो अस्पृश्यता के पहचानने योग्य मार्कर प्रदान करते हैं और उन्हें उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने के लिए कहा।

उस समय से पहले, दलित महिलाओं को पूरी तरह से साड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। महाड़ में अम्बेडकर के भाषण के तुरंत बाद, दलित महिलाओं ने अपनी साड़ियों को उच्च जाति की महिलाओं की तरह पहनने का फैसला किया।

डॉ. अम्बेडकर ‘अछूत’ जाति के थे। उन्हें जाति व्यवस्था के समर्थन या जाति आधारित हाथ से मैला ढोने के औचित्य के लिए आधुनिक भारत के पिता ‘महात्मा’ गांधी को खारिज़ करने के लिए भी जाना जाता है।

जब डॉ. अम्बेडकर ने दलितों (अछूतों) के लिए अलग निर्वाचक मंडल का आह्वान किया, तो गांधी ने ‘आमरण अनशन’ किया और हिंदू धर्म के पदानुक्रम में निचली जातियों को राजनीतिक रूप से बरकरार रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से डॉ अंबेडकर को ब्लैकमेल किया। यदि हम पूना पैक्ट (1930) का संदर्भ लें।

बहिष्कृत ज्योतिवा फुले का पुरस्कृत कदम

निम्न जाति में जन्मे एक सुधारक ज्योतिराव फुले ने जातिवाद के मानवशास्त्रीय मूल पर प्रकाश डालते हुए एक पुस्तक गुलामी (1873) लिखी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया और लड़कियों और अछूतों के लिए स्कूल खोला, जिसके लिए उन्हें समाज से त्याग दिया गया, उन पर हमला किया गया और बहिष्कृत भी किया गया।

पहले एक उपकरण के रूप में शिक्षा विशेषाधिकार प्राप्त जाति के लिए अभिप्रेत थी, हालांकि इसने अपनी महिलाओं के साथ-साथ दलित कबीले को भी इस तह से दूर रखा था।

अनुपात करने के लिए जातिवाद उत्पीड़ित जाति (दलित/बहुजन) के जीवन और स्वतंत्रता को नीचा दिखाता है। जाति के उत्पीड़क द्वारा पहना जाने वाला ‘अज्ञान का पर्दा’ अपने विशेषाधिकार को स्वीकार करने और जाति के शोषण को स्वीकार करने की कम से कम संभावना है।

हिन्दू धर्म के बाहर की जाए वर्ण मुक्ति की तलाश

जाति संरचना द्वारा अनुरक्षित व्यवस्था में आंतरिक परिवर्तन लाना संभव नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से अनुवांशिक है। संकट में जोड़ने के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली में जाति संवेदीकरण अनुपस्थित है।

स्कूलों में या कॉर्पोरेट प्रशिक्षण मोड में जाति संवेदीकरण के अभाव के कारण, जातिवादी व्यक्ति कई रूपों में कट्टरता को सक्षम करते हैं। ‘अछूत जाति’ में पैदा हुए एक बहुश्रुत डॉ.अम्बेडकर को 1950 के दशक की शुरुआत में पता चला कि जातिवाद की व्यवस्था को नष्ट करने का एकमात्र उपाय हिंदू धर्म की संपत्ति के बाहर मुक्ति की तलाश करना है।

उन्होंने जाति-विरोधी कार्यकर्ता अयोथी थास की तरह, निष्कर्ष निकाला कि सांस्कृतिक आत्मघाती हमलावर बनकर भी हिंदू धर्म में सुधार करना संभव नहीं है और इस तरह उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न के विकल्प के रूप में ‘नवायना बौद्ध’ संप्रदाय की शुरुआत की। शिक्षित, संगठित, आंदोलन उनकी दृष्टि थी, जो भारतीय राजनीति में कई सामाजिक आंदोलनों को धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आज भी प्रेरित करती है।