महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के के नए बढते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार को कई अहम फैसले लिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिन्हें कल शाम 8 बजे से लागू किया जाएगा एवं रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और प्रदेश में दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। जिसके तहत 5 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं पर जमा नहीं होंगे। इसके साथ ही वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्ट(सख्त) लॉकडाउन रहेगा।
कैबिनेट की मीटिंग में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए
कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि मॉल, रेस्टोरेंट और बार इत्यादि को बंद किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन डिलेवरी पार्सल की व्यवस्था शुरू रहेगी और अति आवश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी, सरकारी कार्यालय और दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्करों पर कोई पाबंदी नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट जहां वर्कर को रहने की सुविधा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगी।
सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू है, वो चालू रहेंगे, सब्ज़ी मंडियों पर कोई निर्बंध नहीं है, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं।
कोरोना गाइडलाइन एवं लॉकडाउन की प्रदेश में चरणीय व्यवस्था ऐसे रहेगी
महाराष्ट्र में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा यानी वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा, यह फैसला लेने से पहले सभी लोगों से बात की गई है। वीकेंड में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।
इस बैठक में फैसला लिया गया है कि शूटिंग में जहां भीड़ नहीं होगी, वहां शूटिंग का काम शुरू रह सकता है, थिएटर बंद रहेंगे, सभी यातायात सुविधाएं पहले की तरह शुरू रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा।
सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक और प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर अभी जो नियम लाई है, वह एक तरह से बैक डोर से लॉकडाउन लाने का प्रयास किया गया है। सीएम की निष्क्रियता की वजह से प्रदेश के संचालन की परिस्थिति हाथ से बाहर चली गई है, ऐसे कठिन समय में बीजेपी महाराष्ट्र की जनता और सरकार के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गरीब आदमी को राशन कार्ड पर फ्री अनाज देना चाहिए और जो केंद्र सरकार और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उसे बंद करना चाहिए। सरकार अपनी विफलता की जिम्मेदारी ले, इस मुश्किल समय में बीजेपी प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है।