#समजून घ्या वंचित मुलाना उच्च शिक्षण का आणि कस मिळत नाही ते आणि जेएनयू ची लढवू परंपरा .

     या विद्यापीठाविषयी मला अत्यंत आत्मीयता आहे. खरं तर माझ्या तिथल्या अनुभवांबद्दल लिहावं असं मला बर्‍याच वेळा वाटतं, पण उगाचच राहून गेलं. एकदा लिहायला लागले, तर कुठे थांबू ते मला समजणार नाही. अनेक पैलूंबाबत लिहण्यासारखं आहे. पण तूर्त, ताज्या घडामोडींशी संबंधित अशा विद्यार्थी संघटनांचं राजकारण या विषयावर वेळ होईल, सुचेल तसं तसं लिहित राहते.

     घरच्या बर्‍याच लोकांच्या काळजीला न जुमानता साधारण दहा वर्षांपूर्वी मी जे एन यू मधे प्रवेश केला, तेव्हा माझ्या क्षेत्रातील भारतातील सर्वोत्कृष्ट संस्था यापलीकडे मला विशेष माहिती नव्हती. आधीपासून ओळखीचं असं कुणीही तिथे नव्हतं. एका ‘हितचिंतकां’नी मात्र तिथे ‘लाल झेंड्याचं (अनिष्ट) राजकारण’ चालतं याविषयीची नाराजी व्यक्त करून ‘तू त्यापासून लांबच रहा’ असा सल्लाही दिला होता. त्या वेळी मुंबई विद्यापीठातील कॉलेजांत विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका होत नव्हत्या. (शिक्षकच काही हुशार इ. विद्यार्थ्यांची निवड करत आणि ही विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळी ‘रोझ डे’ किंवा वार्षिक उत्सव आयोजित करणे वगैरे करत.) त्यामुळे विद्यार्थी चळवळी, विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका आणि त्या संदर्भातील राजकारण याविषयी मला काहीही माहिती नव्हती. शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी संघटना यांपासून राजकारण दूर असावं असं मलाही तेव्हा वाटत होतं.

    माझ्या या विचाराला सगळ्यात पहिला धक्का लागला, तो अ‍ॅडमिशनच्या वेळीच. प्रवेश परीक्षेत यशस्वी झालेले विद्यार्थी देशभरातून, लांबून लांबून अ‍ॅडमिशन घ्यायला जेव्हा जेएनयूत येतात, तेव्हा बर्‍याचदा बावचळलेले असतात. त्यांच्याबरोबर आलेले पालक चिंताग्रस्त असतात. लहान गावांतून, लहान शहरांतून, साध्यासुध्या घरांतून आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात, मोठ्या विद्यापीठात आल्यावर घाबरल्यासारखे वाटत असते. प्रचंड मोठा कँपस, पंधराएक मोठमोठी ‘छात्रालये’ आणि हजारो निवासी विद्यार्थी अशा वातावरणात रॅगिंगची भीती वाटते. रॅगिंग तर सोडाच, वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटनांचे (सिनिअर) विद्यार्थी दिवसेंदिवस सकाळ दुपार ‘अ‍ॅडमिशन असिस्टंस’ साठी तत्पर असलेले बघून मला आश्चर्यच वाटले. जेएनयूत मोठ्या संख्येने बाहेरगावचे विद्यार्थी असल्याने दुर्दैवाने हॉस्टेलांचा कायम तुटवडा भासतो. नवीन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लगेच खोली मिळत नाही. अशा वेळी सुरवातीचे काही दिवस/ आठवडे हॉस्टेल न मिळालेले नवीन विद्यार्थी सिनियर विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांत राहतात. एवढ्याशा खोलीत – जिथे दोन जणांनी राहणेही कधी कधी नको वाटते तिथे – आपल्या खोलीत आणखी कोणाला तरी सामावून घेण्यात अग्रणी बहुतांशी राजकीय संघटनांचे नेते-विद्यार्थी असतात. (अर्थात, नवीन येणार्‍या मुलामुलींशी ओळख होऊन त्यांना पुढे वेळप्रसंगी आपल्या संघटनेचा सदस्य होण्याचा आग्रह करायचा हा उघड हेतू त्यामागे असतो. पण एखादा नवीन विद्यार्थी दुसर्‍या संघटनेचा सदस्य असला, तरी त्याला आपल्या खोलीत राहू देण्याची, त्याच्याशी चांगली मैत्री करण्याची परंपरा इथे आहे.)

   अजून अशा बर्‍याच गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत, पण त्या नंतर कधीतरी. ‘विद्यार्थी राजकारण’ हे वाईट नाही असा माझ्या मतांत निर्णायक बदल झाला, त्याला कारणीभूत ठरली ती ‘किमान वेतन चळवळ’. आत्ताच्या ताज्या घटनांशी याचा थेट संबंध नसला तरी, जेएनयू तले एकंदर राजकीय वातावरण कसे आहे त्याचा अंदाज यावा म्हणून मला हे सांगावेसे वाटले. ही चळवळ झाली तेव्हा जेएनयूत तेरा हॉस्टेल्स होती. विवाहित विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या एका क्वार्टरवजा हॉस्टेलव्यतिरिक्त बाकी सगळ्या वसतिगृहांत कॉमन मेस अर्थात खानावळ असते. त्याचा भाजीपाल्याचा, किराण्याचा महिन्याचा जो खर्च येतो, तो सगळ्या विद्यार्थ्यांना विभागून द्यावा लागतो. बाकी १०-१२ स्वयंपाक्यांचा पगार, गॅस आणि इतर खर्च विद्यापीठाकडून मिळतो. या वेळी कँपसमधे अनेक ठिकाणी नव्या वसतिगृहांचे आणि इतर बर्‍याच इमारतींचे बांधकाम चालू होते. त्यावर शेकडो मजूर काम करत होते. खानावळीत आणि बांधकामावर काम करणार्‍या, तसेच वसतिगृहांत सफाईचे काम करणार्‍या कामकर्‍यांना मिळणार्‍या वेतनाचा काही विद्यार्थ्यांनी सर्व्हे केला. त्यात त्यांना लक्षात आलं की किमान वेतन कायद्यानुसार जे वेतन त्यांना मिळायला हवे, तेवढेही त्यांना मिळत नाही. आपण ज्या इमारतीत शिकणार आहोत, ज्या इमारतीत राहणार आहोत, जे अन्न खातो त्यामागे अनेकांचे कष्ट आहेत आणि त्या कष्टांचा पुरेसा मोबदला त्यांना मिळायला हवा असं विद्यार्थ्यांना वाटणं या बाबीचे मला खूप महत्त्व वाटले. हे अचानक घडलं नाही. विद्यापीठातले विद्यार्थी, शिक्षक आणि कामगार यांचे संघटन किती घट्ट आहे, त्याची ती प्रचीती होती. किमान वेतन मिळत नाही हे लक्षात आल्यावर या विद्यार्थ्यांनी बाकी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून एक शांततामय चळवळ उभारली आणि प्रशासनाकडे मागणी केली की भारतीय कायद्यानुसार जे किमान वेतन देय आहे, तेवढे तरी या कामगारांना मिळावे. बहुतांश नव्या वसतिगृहांतील कामगार आणि बांधकामावरील मजूर हे कंत्राटी होते. त्यामुळे प्रशासनाने आधी जबाबदारी झटकली. पण विद्यापीठ प्रशासन हा अल्टिमेट एम्प्लॉयर असल्याने ‘कायद्यानुसार वेतन मिळते का’ हे बघण्याची किमान जबाबदारी त्यांच्यावर आहे, हे विद्यार्थ्यांनी मान्य करायला लावले. ही लढाई सोपी नव्हती. पण चिकाटी आणि शांततेने विद्यार्थ्यांनी ती जिंकली. दर महिन्यात वेतन वाटपाच्या वेळी एक विद्यार्थी प्रतिनिधी निरीक्षक म्हणून हजर राहण्याची परवानगीही त्यांनी मिळवली. या चळवळीत वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आणि कुठल्याही संघटनेशी संलग्न नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. ही चळवळ जवळून पाहिल्यावर विद्यार्थी एकत्र झाले, तर किती विधायक आणि संवेदनशील काम करू शकतात ते माझ्या लक्षात आलं, आणि माझी पूर्वीची मतं पालटली.