मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। उन्होंने आम बजट को देश का ‘बही-खाता’ बताया। इस बार बजट में ब्रीफकेस के जगह लाल फाइल दिखी। जिसे मोदी ने पुरानी परंपराओं से जुड़ना बताया। वित्तमंत्री ने इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन डॉलर बताया और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था तक पहुंचने के लिए कुछ केंद्र बिंदु बताए। जैसे- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोज़गार निर्माण। इस बार भी अगर मोदी सरकार ने चुनावी परिणामों में 300 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है, तो इसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है क्योंकि इस बार के चुनाव में करीब 8 करोड़ ऐसे मतदाता थे, जिन्होंने पहली बार वोट किया था। जिसे देखकर यह बात तो साफ है कि युवाओं को रोज़गार, शिक्षा और स्टार्टअप आदि के लिए मोदी सरकार की बजट से काफी उम्मीदें थी। आइए एक नज़र डालते हैं। युवाओं के लिए क्या खास है, इस बार के बजट में-
- युवाओं के बीच स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन द्वारा एक चैनल चलाया जाएगा जहां स्टार्टअप्स की चुनौतियों और मौकों के बारे में चर्चा की जाएगी ताकि युवा स्टार्टअप में निवेशकर रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें।
- विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने का मौका देने और यहां से छात्रों का पलायन रोकने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ युवाओं को शिक्षित किया जाएगा।
- युवाओं के बीच गांधी के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘गांधीपीडिया’ की शुरुआत करना।
- खेलो भारत योजना का विस्तार करना ताकि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- शिक्षा में भारत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए 400 करोड़ के फंड का एलान किया गया ताकि उच्च शिक्षा में सुधारात्मक कदम बढ़ाए जा सकें।
- युवाओं को डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए SWAYAM द्वारा डिजिटल योजना की शुरुआत की गई है।
- भारत में रिसर्च या शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए यूथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत होगी। जिसका गठन प्रधानमंत्री की साइंटिफिक एडवाइज़री काउंसिल की सिफारिश पर सोसायटी एक्ट में किया जाएगा। इसके अध्यक्ष और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़री मोदी होंगे।
- भारत सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भी हुई।
- टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में भारत के दो संस्था आईआईटी और आईआईएससी बंगलोर हैं। इस सूची में और भी भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल करने का प्रयास करना।
- विदेश में नौकरी करने वाले युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- स्फूर्ति और एस्पायर योजना का विस्तार करना।
- रोज़गार के लिए मौके बढ़ाए जाएंगे।
कुछ अन्य बातें-
- इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं में निवेश के लिए 100 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मुद्रा स्कीम के तहत महिलाएं 1 लाख तक का लोन ले सकेंगी।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों को देश में आने पर आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इससे उन्हें आईटीआर फाइल करने में भी आसानी होगी और 180 दिन तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा।
- पेट्रोल, डीज़ल, सोना, सीसीटीवी, ऑटो पार्ट्स और तंबाकू महंगे होंगे।
- भारतीय मुद्रा के सिक्कों की एक नई श्रंखला के तहत 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जल्द जारी किए जाएंगे।
- आयातित किताबों पर पांच% कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ है।
- 5 करोड़ से अधिक की सालाना आय वाले लोगों पर 7% अतिरिक्त कर लगाए जाने की घोषणा हुई।
- 2-5 करोड़ की सालाना आय वाले लोगों पर 3% अतिरिक्त कर लगेगा।
- एक साल में खाते से 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकलने पर 2% टीडीएस लगेगा।
- अब आधार कार्ड के ज़रिये भी आयकर रिटर्न भरे जा सकेंगे।
- 31 मार्च तक 45 लाख तक का घर खरीदने पर 3.5 लाख रुपए की ब्याज़ में छूट मिलेगी।
- स्टार्टअप कंपनियों के फण्ड की आयकर विभाग की ओर से कोई जांच नहीं की जाएगी।
- ई-वाहनों की खरीद पर टैक्स में अतिरिक्त छुट की घोषणा हुई। अब ऐसे वाहनों पर कर्ज़ अदाएगी की ब्याज़ पर 1.5 लाख की छूट दी जाएगी।
- 400 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स की घोषणा हुई।
- ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत चार्जिंग के लिए मुलभुत ढांचे को तैयार करने पर जोड़ दिया जाएगा।
- 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन योगना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना की शुरुआत होगी।
- जनधन खाते में महिलाओं को 5 हज़ार का ओवरड्राफ्ट देने की भी घोषणा हुई।
- 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- स्वछता अभियान का अगला चरण ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन पर कार्य करेगा।
- क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हज़ार करोड़ और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया।
लेख में प्रस्तुत कुछ पॉइंट्स यहां से ली गई है।
फोटो आभार- ANI